Income Tax and Modi Government – Modi सरकार में Income Tax से सम्‍बंधित बहुत सारे परिवर्तन व छूट दी गई हैं, लेकिन प्रतिवर्ष आने वाले बजट में कब और कितना Income Tax Benefit किसको मिला, सामान्‍यत: हमें याद नहीं रहता और इसीलिए हम हर बजट से और ज्‍यादा छूट की उम्‍मीद करते रहते हैं।

तो चलिए, इस पोस्‍ट में थोड़ा Revise करते हैं कि कब, किसको और कितना Income Tax Benefit मिला पिछली मोदी सरकार में।

2014 – First Union Budget

Modi सरकार के पहले Budget में Section 80C की Deduction Limit को Increase करके ₹1.5 कर दिया गया था जो कि पहले ₹1 लाख था। जबकि Interest on Home Loan की Deduction Limit को Increase करके ₹1.5 लाख से ₹2 लाख कर दिया गया था।

साथ ही Senior Citizens के लिए ये Exemption Limit ₹2.5 लाख से ₹3 लाख कर दी गई थी। जबकि 80 साल से अधिक उम्र के Very Senior Citizens के लिए ये Exemption Limit ₹5 लाख ही रखी गई थी जो कि 2014 से पहले भी ₹5 लाख ही थी।

इसके अलावा Income Tax Exemption Limit को ₹2.5 लाख कर दिया गया, जबकि इससे पहले की सरकार में ये Limit ₹2 लाख की थी।

2015 – Second Union Budget

Modi सरकार के इस दूसरे Budget में Section 80 CCD के अन्‍तर्गत National Pension Scheme (NPS) में ₹50,000 तक का Additional Deduction भी Announce किया गया था।

साथ ही दूसरे Budget में Health Insurance Premium की Limit को ₹15,000 से ₹25,000 व Senior Citizens के लिए इस Limit को Increase करके ₹20,000 from ₹30,000 कर दिया गया था। इसके साथ ही Modi सरकार ने Transport Allowance Exemption की Limit को भी बढ़ाकर ₹800 से  ₹1,600 प्रतिमाह कर दिया था।

इसी Budget में ₹1 Crore से ज्‍यादा कमाने वाले High Earning Individuals पर Additional Surcharge बढ़ाकर 10% से 12% कर दिया गया था। जबकि इसी Budget में Wealth Tax को हटा दिया गया था और उस Tax के स्‍थान पर Super-Rich Individuals जिनकी Taxable Income ₹1 करोड़ से अधिक हो, पर 2% का Additional Surcharge लगाया गया था।

2016 – Third Union Budget

इस तीसरे बजट में Section 87A के अन्‍तर्गत उन लोगों का Tax Rebate ₹2,000 से ₹5,000 कर दिया गया था जिनकी सालाना Income ₹5 लाख तक थी। इसके साथ ही इसी बजट में Section 80GG के अन्‍तर्गत Pay किया जाने वाला Rent Deduction Limit बढ़ाकर ₹24,000 प्रतिवर्ष से ₹60,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया था।

इसी बजट में ₹1 करोड़ से ज्‍यादा कमाने वाले लोगों का Surcharge 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया था। साथ ही Stock Market में Invested Amount पर मिलने वाला Return यदि ₹10 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, तो उस ₹10 लाख प्रतिवर्ष से अधिक Dividend Amount पर 10% Income Tax on Dividends भी लागू किया गया था।

2017 – Fourth Union Budget

इस चौथे बजट में ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक के Tax Bracket के Tax Rate को घटाकर 10% से 5% कर दिया गया था जिससे प्र‍त्‍येक Income Tax Payer को ₹12,500 का फायदा हुआ था।

जबकि इसी चौथे बजट में Section 87A के अन्‍तर्गत उन लोगों का Tax Rebate घटाकर ₹5,000 से ₹2,500 कर दिया गया था जिनकी सालाना आय ₹3.5 लाख तक थी।

साथ ही इसी बजट में ₹50 लाख से ₹1 करोड़ प्रतिवर्ष Taxable Income वाले High Earning Individuals पर 10% Surcharge भी लगाया गया था।

2018 – Fifth Union Budget

इस पांचवे बजट में Standard Deduction Limit को ₹40,000 कर दिया गया था, जिसकी वजह से प्रत्‍येक Tax Payer को Transport Allowance and Reimbursement of Miscellaneous Medical Expenses में ₹5,800 का Tax बचत हुआ था। जबकि Senior Citizens के लिए Medical Expenditure को बढ़ाकर ₹30,000 से ₹50,000 कर दिया गया था।

इसके साथ ही Bank व Post Office की Fixed Deposits से होने वाली सालाना Interest Income को ₹50,000 तक TDS Free कर दिया गया था जो कि पहले ₹10,000 था। जबकि Senior Citizens के लिए इस Increased Limit को पूरी तरह से Income Tax Free कर दिया गया था।

इसी बजट में Existing Education Cess को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया था और इसका नाम बदल कर Health and Education Cess कर दिया गया था।

इस बजट में ही Long Term Capital Gain Tax को फिर से लागू किया गया जिसके अन्‍तर्गत ₹1 प्रतिवर्ष से अधिक के Capital Gain पर 10% LTCG Tax Apply किया गया था और इस Tax पर Indexation Benefit भी नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्‍वरूप वास्‍तव में लम्‍बे समय में ये 10% का Unrealized Tax, 20% से 30% या उससे भी अधिक का Realized Tax बन जाता है।

इसीलिए इस बजट के बाद Market काफी गिर गया था और अभी भी पूरे देश में लगभग मंदी का माहौल है क्‍योंकि Corporate जगत ने इस Tax को बिल्‍कुल भी पसन्‍द नहीं किया। परिणामस्‍वरूप बड़े Investors ने अपना पैसा Equity Market से निकालकर अन्‍य Secure Asset Class में Shift कर दिया। क्‍योंकि वहां कम Risk में अथवा Risk Free तरीके से लगभग उतना ही After Tax Return मिल रहा है जितना Equity Market में High Risk के साथ मिलता है।

2019 – Interim Budget

इस बजट में जिन लोगों की आय ₹5 लाख से कम है, उन्‍हें पूरी तरह से Tax Free कर दिया गया है। साथ ही Salaried Class के लिए Standard Deduction को ₹50,000 कर दिया गया है जो कि पहले ₹40,000 था। इसके परिणामस्‍वरूप उस Salaried Class को ₹3,000 तक का Income Tax Benefit प्राप्‍त होता है, जिनकी आय 30% Tax Bracket के अन्‍तर्गत आती है।

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